सामान्यांना न्याय देणारा मानवाधिकार आयोग महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दररोज सरासरी पन्नास तक्रारी येतात. या तक्रारींचे प्रमाण दररोज वाढत आहे. पण अनेकांना या तक्रारी कशा करायच्या याची कल्पना नसते. त्यामुळे तक्रारी दाखलही होत नाही. आयोगाकडे कोणत्या तक्रारींची दखल घेते आणि कोणत्या तक्रारींची दखल घेत नाही याचीही सर्वसामान्यांना माहिती नसते. पण तक्रार दाखल केल्यावर त्याची तत्काळ दखल घेऊन सर्वसामान्यांना न्याय मिळतो, ही दिलासा देणारी बाब आहे. समाजामध्ये बालकांचे, स्त्रियांचे तसेच वृद्धांचे मानवाधिकार हनन आजही मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. आपल्या हक्कांबाबत जागृत होऊन याविरुद्ध आयोगाकडे दाद मागण्यास पुढाकार घ्यायला हवा. ज्येष्ठ नागरिकांनीही त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी जागरूक असले पाहिजे आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना ही मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि प्रसार करण्याच्या हेतूने ६ मार्च २००१ रोजी आंतरराष्ट्रीय करार आणि मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार करण्यात आली. सर्व खाजगी नोकरदारांनच्या वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते ...