सामान्यांना न्याय देणारा मानवाधिकार आयोग

 

सामान्यांना न्याय देणारा मानवाधिकार आयोग

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दररोज सरासरी पन्नास तक्रारी येतात. या तक्रारींचे प्रमाण दररोज वाढत आहे. पण अनेकांना या तक्रारी कशा करायच्या याची कल्पना नसते. त्यामुळे तक्रारी दाखलही होत नाही. आयोगाकडे कोणत्या तक्रारींची दखल घेते आणि कोणत्या तक्रारींची दखल घेत नाही याचीही सर्वसामान्यांना माहिती नसते. पण तक्रार दाखल केल्यावर त्याची तत्काळ दखल घेऊन सर्वसामान्यांना न्याय मिळतो, ही दिलासा देणारी बाब आहे.

समाजामध्ये बालकांचे, स्त्रियांचे तसेच वृद्धांचे मानवाधिकार हनन आजही मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. आपल्या हक्कांबाबत जागृत होऊन याविरुद्ध आयोगाकडे दाद मागण्यास पुढाकार घ्यायला हवा. ज्येष्ठ नागरिकांनीही त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी जागरूक असले पाहिजे

आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना ही मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि प्रसार करण्याच्या हेतूने ६ मार्च २००१ रोजी आंतरराष्ट्रीय करार आणि मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार करण्यात आली.

सर्व खाजगी नोकरदारांनच्या वारसानां PF कढुन फ्री मध्ये मिळते 7 लाख रुपयांचा विमा. कोविड-19 ने होणार्‍या मृत्यूच्या प्रकरणात सुद्धा हा घेता येऊ शकतो.तुमच्या वारसानां तुमच्या मागे हा विमा  घरी बसल्या ऑनलाईन सहज मिळू शकतो. जर कुणाचा कुणी नॉमिनी नसेल तर लवकरचं तुमचा वारस ( नॉमिनी ) करून घ्या. विम्याचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या पीएफ अकाउंट मध्ये वारस नोंदणी करून घ्यावी लागेल आमच्याकडे पीएफ संबंधित PF KYC, UAN Active, PF Advance, Final PF Withdrawal, PF Nominee ad  व इतर सर्व कामे केले जाते.

संपर्क 

अश्वटेक  कॉम्पुटर महाबळेश्वर 

मो. ९४२१११६६०४ 

आयोगाची रचना

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगात एकूण तीन सदस्य असतात.

- आयोगाचे अध्यक्षपद निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींकडे

आयोगाचे कार्य

1) - लोकसेवकांकडून होणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर नजर ठेवणे आणि त्या संदर्भात चौकशी करणे

2) - कोणत्याही कारागृहात स्थानबद्ध कैद्यांचे संरक्षण, उपचार, त्यांच्या राहणीमानाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी भेट देणे व शिफारशी करणे

3) -  मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षात्मक उपायांचा व तरतुदींचा आढावा घेऊन त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुधारणा करणे.

4) - मानवी हक्कांसंबंधीचे करार व आंतरराष्ट्रीय करारांचा अभ्यास करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे

तक्रारी कशा कराव्यात

महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाचे कार्यालय हे मुंबई येथे असून मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत तेथे तक्रार करता येते. ही तक्रार लेखी स्वरूपात व्यक्तिश: अथवा टपालाने सुद्धा पाठविण्यात येऊ शकते. सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी व ई-गव्हर्नन्सचा भाग म्हणून आता राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने सुद्धा तक्रार नोंदविली जाऊ शकते. राज्य मानवाधिकार आयोगाची विस्तृत माहिती तसेच तक्रारीसाठी  मानवाधिकार आयोगासाठी nhrc.nic.in हे संकेतस्थळ आहे.

तक्रारीत कोणता तपशील नमूद करणे गरजेचे ?

1) - तक्रारदाराचे संपूर्ण नाव, संपूर्ण पत्ता, घटनेची तारीख व ठिकाण, घटनेची वेळ, मानवी हक्काच्या उल्लंघनाबाबत सविस्तर तपशील

2) - तक्रार कोणत्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या विरोधात

3) - एखाद्या न्यायालयात किंवा कायदेशीर मंचासमोर संबंधित प्रकरण प्रलंबित असल्यास त्याची माहिती

कोणत्या तक्रारी विचारात घेत नाहीत.

1) - मोघम स्वरूपाची, निनावी, वाचण्यास अवघड, किंवा अशक्य

2) - एखाद्या आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरण

3) - मानवी हक्काच्या भंगाच्या घटनेच्या एका वर्षानंतरची तक्रार

4) - मालमत्तेतील अधिकार, कौटुंबिक-वैवाहिक वाद

5) - नोकरी-कामगार- औद्योगिक वाद

6) - न्यायालयात झालेला निर्णय किंवा एखाद्या राज्य आयोगाने पूर्वी दिलेला निकाल

घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करुन घ्या

ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving Licence) हे महत्त्वाच्या ओळखपत्रांपैकी एक. कोविड-19 (Covid-19) संकटकाळात खाजगी वाहनांचा वापर करण्यावर अनेकांचा भर आहे. वाहन वापरताना त्याची योग्य कागदपत्रे विशेषत: लायसन्स जवळ असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. तसंच त्याची मूदत संपलेली असल्याचे ते रिन्यूव्ह करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.अन्यथा वाहतुक पोलिसांनी पकडल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागेल. यापूर्वी लायसन्स रिन्यू करण्यासाठी आरटीओ (RTO) कार्यालयात जावे लागत असे. आता मात्र आरटीओच्या खेपा घालण्याची गरज नाही. घरबसल्या तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करु शकता. आमच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स रिन्यू करा 

संपर्क 

अश्वटेक  कॉम्पुटर महाबळेश्वर 

मो. ९४२१११६६०४ 

आयोग कोणत्या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करतो

1) - सामाजिक दृष्टिकोन

2) - बेकायदा स्थानबद्धता

3) - महिला व मुले

4) - शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींचे हक्क

5) - कायदा शिकणारे विद्यार्थी

6) - स्वास्थ्य व पर्यावरण

7) - निवारा मिळण्याचा हक्क

8) - ज्येष्ठ नागरिक

9) - राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी

आयोगात तक्रारीचे फायदे

1) - आयोगाची स्वायत्तता व आयोगाच्या स्वातंत्र्याची खात्री

2) - तक्रार दाखल करण्याची अतिशय सोपी पद्धत

3) - कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही.

4) - जलद न्याय

5) - वकिलाच्या मदतीची गरज नाही

6) - तक्रारदार स्वत:च आयोगासमोर युक्तिवाद करू शकतो.

आयोगाचे अधिकार

1) - खटला चालवताना साक्षीदाराला आयोगा समोर हजर राहाण्याचे आदेश देणे

2) - खटला चालवण्यासाठी आवश्यक दस्तावेज शोधून सादर करणे

3) - प्रतिज्ञापत्रावर आधारित पुरावा स्वीकारणे

4) - कोणत्याही न्यायालयाकडून, कार्यालयातून कोणत्याही प्रकारच्या सार्वजनिक अथ‌ा सरकारी कागदपत्रे, दस्तावेजांची मागणी करणे

आयोगाची शाखा नाही

राज्य मानवी हक्क आयोगाची कोणतीही शाखा नाही किंवा आयोगाने कोणाची नियुक्तीही केलेली नाही. आयोगाचे मुंबईत फक्त एकमेव कार्यालय आहे.

आयोगाचा पत्ता व संपर्क क्रमांक

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, ०९, हजारीमल सोमाणी मार्ग, सीएसएमटी समोर, मुंबई १

सचिव - २२०७६४०८

अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक - २२०९२८५७

फॅक्स - २२०९२८०४ किंवा २२०७८९६२

ईमेल - mshrc2000@yahoo.in

तुम्हाला ही माहिती वाचायला आवडली का ?आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते....धन्यवाद.!!   *आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!

अश्वटेक  कॉम्पुटर महाबळेश्वर 

मो. ९४२१११६६०४ 

३५ ओरचीड शॉपिंग मॉल महाबळेश्वर