Skip to main content

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

 

पर्यटन संचालनालय, (DoT) महाराष्ट्र शासन

 

पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत 

"आई" पर्यटन धोरण

पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन  विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस 2022/12/प्र.क्र. 750/पर्यटन दि. 19 जुन 2023 नुसार महिलांच्या  सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत  पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

 

1) महिला उद्‌योजकता विकास

2) महिलांकरिता पायाभूत सुविधा

3)  महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य

4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती

5) प्रवास आणि पर्यटन  हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची  पंचसूत्री आहे.

 

पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-

 

या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन  व्यवसायाकरिता बकिने रू. 15 लक्ष पर्यंतच्या मर्यादित कर्ज मंजूर केलेल्या महिलेने वेळेत कर्जाचा हप्ता भरल्यास हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम (12% च्या मयदित) कर्ज परतफेड किंवा ७ वर्षे कालावधीपर्यंत किंवा व्याजाची रक्कम रू. 4.50 लक्ष मयदिपर्यंत जे आधी घडेल तो पर्यंत व्याजाचा परतावा पर्यटन संचालनालय व्याज परतावा

 

खालील अटींच्या अधीन राहून अदा करेल

1 ) पर्यटन व्यवसाय पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असला पाहिजे.

2) पर्यटन व्यवसाय महिलांच्या मालकीचा व त्यांनी चालविलेला असला पाहिजे

3) महिलांच्या मालकीच्या व्यवसायामध्ये 50% व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे.

4) पर्यटन व्यवसायाकरिता आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त असाव्यात.

5) लाभार्थीचे कर्ज खाते आधार लिंक असले पाहिजे.

6) कर्जाचे हप्ते वेळेत भरले पाहिजे.

7) लाभार्थीपर्यटन व्यवसाय व कर्ज देणारी बँक महाराष्ट्रात स्थित असणे आवश्यक.

 

लाभार्थी / पर्यटन व्यवसाय -

 

पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकारचे व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्यासाठी पर्यटन विभाग महिलांना 15 लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. कॅरॅव्हॅन, बिचशंक, साहसीपर्यटन (जमीन व हवाजल), पर्यटकसुविधाकेंद्र, कृषीपर्यटनकेंद्र, होमस्टे निवास व न्याहरी, रिसॉर्ट, मोटेल, हाऊसबोट, टेंट, ट्रीहाऊस व्होकेशनल हाऊस, पर्यटन व्हिला, वूडन कॉटेजेस, पॉडस, महाभ्रमण, रेस्टॉरंट, उपहारगृह, फास्टफुड, महिला चलित कॉमन किचन, कॅफे, बेकरी, टुर ऑपरेटर, ट्रव्हलएजंट, टुर मार्गदर्शक, क्रुज, टुर अॅन्डट्रॅव्हलएजंसी,


आर्ट अँड क्राफ व्हिलेज, टुरिस्ट ट्रास्पोटर्स ऑपरेटर, हाऊसबोट, ई व्हेहिकल्स रिक्षा मोटरसायकल बस व इतरचारचाकीवाहणे, आदिवासी


सर्ग पर्यटनाशी संबंधित प्रकल्प, मेडीकलपर्यटन, वेलनेससेंटर, आयुर्वेद योगा केंद्र, हॅन्डक्राफट्स, सोव्हिनिअरशॉप, आर्ट अॅन्ड कल्चर,


स्थानिक उत्पादनाची विक्री केंद्रे, धार्मिक स्थळीनर्माल्य, प्रसाद विक्री करणारी मान्यता प्राप्त दुकाने, विविध खादयपदार्थ विक्रेते,


 

आवश्यक कागदपत्रे

1) विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारला जाईल.

2) ग्रास चलन

3) अर्जदायाचा पासपोर्ट फोटो  

4) व्यवसाय महिलेच्या मालकी हक्काचा असल्याचे प्रमाणित करणारे प्रतिज्ञापत्र 100 च्या स्टेम्प पेपरवर

5) ओळखीचा पुरावा ( आधार कार्ड,मतदान कार्ड)

6) वैयक्तिक आधार कार्ड  

7) पेन कार्ड  

8) आधार लिंक बँक खात्याचे पासबुक

9) पर्यटन व्यवसायाच्या पत्त्याचा पुरावा (उद्यम आधार /वीज बिल/ शॉप ACT

10) पर्यटन केंद्र /व्यवसाय /उद्योगांची मालकी दस्तऐवज महिला अर्जदाराच्या नावावरील /12 उतारा/ CTS उतारा / 8-अ नमुना किंवा नोंदणीकृत भाडेकरार (अनिवार्य)

11) अन्न व औषध प्रशासन परवाना (खाद्य व्यवसायासाठी अनिवार्य

12) पर्यटन व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही नोंदणी परवाना / कागदपत्रे उदा. निधी पोर्टल नोंदणी/ पर्यटन संचालनालय नोंदणी / पर्यटन विकास माहामंडळाकडे प्रमाणपत्र अनिवार्य)

13) प्रकल्प संकल्पना संक्षिप्त माहिती 500 शब्द (एक पान) (अनिवार्य)

14) उद्‌योग आधार (पर्यायी)

15) जीएसटी क्र. GST No. (पर्यायी)

16) महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नोंदणी प्रमाणपत्र (पर्यायी)

उपरोक्त नुसार विहित नमुन्यानुसार अर्ज व कागदपत्रे योग्य आढळल्यास पर्यटन संचालनालयाकडून सशर्त हेतू पत्र (Letter Of Intentदिले जाईल.

 

पर्यटन विभागाकडून कर्ज परताव्याच्या अटी व शर्ती -

1. पर्यटन संचालनालयाकडून प्राप्त सशर्त हेतू पत्र (Letter of Intent) च्या आधारक लाभाध्यनि बँकेकडून कर्ज

मंजूर घ्यावे.

2. अर्जदार महिलेने नियमित कर्ज परतफेड करणे आवश्यकहप्ता भरल्या नंतर व्याजाची रक्कम (12% मयदित)

आधार लिंक खात्यात पर्यटन संचालनालयामार्फत जमा करण्यात येईल.

3. पर्यटन व्यवसाय सुरू असल्याचे फोटो सादर करावे.

4. व्याजाच्या रकमेव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क / फी अदा केली जाणार नाही.

5. कर्ज देणारी बैंक अ) महाराष्ट्रामध्ये स्थित असणे आवश्यकब) CBSC प्रणालीयुक्त (CORE Banking

Solution) All Branches need to be interconnected, क) RBI च्या नियमाअंतर्गत कार्यरत

 

 

अधिक माहितीसाठी पर्यटन संचालनालयाच्या उपसंचालक नाशिक कार्यालयात संपर्क साधण्यात यावा,

संपर्कासाठी पत्ता -दूरध्वनी क्र. ०२० २९९००२८९



Comments

Popular posts from this blog

🗳️ आगामी निवडणुक तुम्ही लढविणार आहात का? हि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 📍 पद: नगराध्यक्ष/ नगरसेवक / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य

  ✅ उमेदवाराची पात्रता: 1.       भारतीय नागरिकत्व: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. 2.       मतदार यादीत नाव: संबंधित क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे. 3.       किमान वय: o     नगरसेवक पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. o     जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. 4.       दिवाळखोर नसावा: उमेदवार दिवाळखोर नसावा किंवा न्यायालयाने दिवाळखोर घोषित केलेला नसावा. 5.       गंभीर गुन्हा नसावा: उमेदवारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल किंवा सिद्ध झालेला नसावा. 6.       सरकारी नोकर नसावा: निवडणुकीच्या तारखेपासून उमेदवार कोणत्याही सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा. 7.       कंत्राटदार नसावा: उमेदवार ग्रामपंचायत / नगरपालिका / जिल्हा परिषदेसोबत कंत्राटदार म्हणून कार्यरत नसावा. 8.       कर बाकी नसावी: स्थानिक स्व...

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...