पंचायत समिती सदस्य व्हायचंय ना? मग जाणून घ्या की निवड प्रक्रिया, अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदारी

 पंचायत समिती सदस्य व्हायचंय ना? मग जाणून घ्या की निवड प्रक्रिया, अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदारी 

पंचायत समिती हा गटस्तरावर (तालुकास्तरावर) कार्यरत असणारा पंचायत राजचा घटक आहे.

• ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यामध्ये समन्वय साधणारा दुवा म्हणून पंचायत समितीस विशेष महत्त्व आहे.

 गटविकास अधिकारी (BDO) हा पंचायत समितीचा सचिव असतो.

• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961, च्या कलम (56) नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी पंचायत समितीची तरतूद केलेली आहे. पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख 'सभापती' असतात .

पंचायत समितीची रचना : '

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या 56 व्या कलमात पंचायत समितीच्या स्थापनेसंबंधी तरतूद आहे. या कलमात असे म्हटले आहे की, 'प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल; आणि या अधिनियमान्वये किंवा अन्यथा तिच्यामध्ये विहित केलेली सर्व कार्ये ही पंचायत समितीची कार्ये असतील.

समितीचा पंचायत कार्यकाल : 

पंचायत समितीचा कार्यकाल सर्वसाधारण स्थितीत 5 वर्षे असतो.दार 5 वर्षाने पंचायत समितीच्या निवडणूक होतात. परंतु राज्यशासनास पंचायत समितीचा कार्यकाल कमी जास्त करण्याचा अधिकार असतो.

पंचायत समिती सदस्य पात्रता :

1) तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.

2) त्या व्यक्तीच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण असावीत.

3) त्या व्यक्तीच्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

4) दिनांक 12 सप्टेंबर 2001 नंतर त्याला तिसरे अपत्य नसावे.

5) स्वात:च्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.

पंचायत समितीचे विभाग :

1) सर्वसाधारण प्रशासन विभाग

2) वित्त विभाग

3) सार्वजनिक बांधकाम विभाग

4) शेती विभाग

5) आरोग्य विभाग

6) शिक्षण विभाग

7) समाज कल्याण विभाग

वरील प्रत्येक विभागासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते. हे अधिकारी गटविकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असतात.

निवडणूक पद्धती : 

पंचायत समितीची निवडणूक पद्धती हि प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती असते.

अधिनियमाच्या कलम (५७) नुसार पंचायत समितीवर खालीलप्रमाणे सदस्यांची नियुक्ती केली जाते

संबंधित गटातून पंचायत समितीवर प्रत्यक्षरीत्या निवडून गेलेले प्रतिनिधी.

गटातून पंचायत समितीवर प्रत्यक्ष निवडून गेलेल्या सदस्यांची संख्या ही त्याच गटातून जिल्हा परिषदेवर निवडून गेलेल्या सदस्य संख्येच्या दुप्पट असते कारण, दर 20.000 लोकसंख्येमागे एक सदस्य पंचायत समितीवर निवडून जातो तर दर 40.000 लोकसंख्येमागे एक सदस्य जिल्हा परिषदेवर निवडून जाते. म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या एका वॉर्डमध्ये पंचायत समितीचे दोन वॉर्डस् समाविष्ट असतात.

आरक्षण :

1) महिलांकरिता (अनु. जाती-जमाती व मागास प्रवर्गासह) 50% जागा राखीव असतात.

2) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी : 27% जागा राखीव असतात.

3) अनुसूचित जाती-जमातींसाठी गटातील एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.

सभापती व उपसभापती : 

पंचायत समितीचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात. पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेने पंचायत समितीच्या पहिल्याच सभेत केवळ सभापतीची निवड केली जाते.

यानंतरच्या दुसऱ्या सभेत उपसभापतींची निवड केली जाते.सभापती-उपसभापतींच्या निवडणुकीत दोन उमेदवारांना समान मते मिळाल्यास त्यांची निवड सभेच्या

चिठ्या टाकून केली जाते.

सभापती व उपसभापती कार्यकाल : 

पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाल अडीच वर्षे इतका असतो.

सभापतींची कार्ये :

1) पंचायत समितीच्या सभा बोलाविणे व त्यांचे अध्यक्षपद भूषविणे.

2) सभापतीस पंचायत समितीच्या विविध अधिकाऱ्यांकडून कामाचा अहवाल, हिशेब व इतर आवश्यक कागदपत्रे मागविण्याचा अधिकार आहे.

3) पंचायत समिती वा जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या विकास प्रकल्पाची पाहणी करणे.

4) पंचायत समितीची मालमत्ता तपासण्याचा अधिकार असतो.

पंचायत समिती सदस्य मानधन : 

सभापती याना दरमहा रु. 10.000/- अधिक भत्ते,इतके मानधन भेटते .तर उपसभापती याना दरमहा रु. 8.000/- अधिक भत्ते इतके मानधन भेटते.

पंचायत समितीची कामे : 

पंचायत समिती आपल्या लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे विकासकामे करते.

1) ग्रामपंचायतींवर देखरेख करणे.

2) प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करणे.

3) कृषी / शेती विषयक सुधारणा योजनेची अंमलबजावणी करणे.

4) पाझर तलावाच्या कामांना गती देणे.

5) जलसिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे.

6) पशुवर्धन /पशुधनाचा विकास करणे.

7) गावा - गावाला जोडणारे रस्त्याची दुरुस्ती करणे.

8) लघुउद्योग / कुटिर उद्योग यांना प्रोत्सहान तसेच चालना देणे.

9) वनांचे संरक्षण करणे.

10) समाजकल्याणाच्या विविध योजना राबविणे.

11) दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत करणे.

12) सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करणे.

जिल्हा परिषदेकडे सोपविलेली कामे पंचायत समितीमार्फत करण्यात येतात. त्याशिवाय पुढील कामे पंचायत समिती स्वतंत्रपणे करू शकते.

पंचायत समितीने आपल्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार या विषयांच्या बाबतीत योग्य तरतूद करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही पंचायत समितीची राहील. या सूचीवरुन पंचायत समितीला या विषयांवर खर्च करण्याची मुभा कायद्याने दिलेली असते. मात्र पंचायत समितीच्या उत्पन्नाची मर्यादा लक्षात घेता इतक्या व्यापक विषयांच्या बाबतीत स्वतंत्र निर्णय घेऊन पुरेशी तरतूद करणे अशक्य आहे.

पंचायत समितीने आपल्या मर्यादित उत्पन्नाचा विचार करुन आपल्या क्षेत्रातील कामांची विकास योजना जिल्हा परिषदेला पाठविली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या विकास योजना अंमलात आणणे, त्यांच्याकडे लक्ष देणे आणि त्यांची प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे काम पंचायत समितीचे राहील. जिल्हा परिषदेने पंचायत समिती क्षेत्रातील कोणतेही काम हस्तांतरित केल्यास ते काम पंचायत समितीस करता येईल. आपल्या क्षेत्रात,जिल्हा परिषदेने कोणते काम घ्यावे याची शिफारस पंचायत समिती करु शकेल, व त्यात किती प्रमाणात स्थानिक साधने उपलब्ध होऊ शकतील हेही नमूद करु शकेल. प्रत्यक्ष व्यवहारात पंचायत समिती जिल्हा परिषदेची प्रतिनिधी म्हणून काम करते.

पंचायत समितीला गट अनुदानातून स्वतंत्र काम व विकास योजना घेता येतात. या रकमेतूने शक्यतो परिषदेतील योजनेत आपल्या गटातील कामे व विकास कार्यक्रमाचा समावेश करण्याचा व त्याप्रमाणे आराखडा तयार करण्याचे काम पंचायत समितीचे राहील. पंचायत समिती जिल्हा परिषदेची कामे व विकास कार्यक्रम अंमलात आणणे, देखभाल करणे, देखरेख ठेवणे व प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे काम करील. गटविकास अधिका-याच्या कामावर सर्वसाधारण देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे कामही पंचायत समिती करेल.

राजीनामा : 

पंचायत समिती सदस्य व उपसभापती यांचा राजीनामा द्यायचा असल्यास ते आपला राजीनामा सभापतींकडे यांच्याकडे देतात.व सभापती आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देतात.

अविश्वास ठराव : 

निवडणूक झाल्यानंतर पहिले 6 महिने अविश्वास ठराव मांडता नाही येत.अधिनियमातील कलम 72 नुसार पंचायत समितीच्या सभेस उपस्थित राहणाऱ्या व मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केल्यास सभापती-उपसभापती यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येतो.

अविश्वास ठराव संमत होण्यासाठी जिल्हाधिकारी वा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने बोलाविलेल्या खास सभेत 2/3 सदस्यांचेवरील प्रत्येक विभागासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते हे अधिकारी गट विकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असतात.

----------------------------------------------------------------

  अश्वटेक कॉम्पुटर महाबळेश्वर ;   9421116604 

 *आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!*