📣नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देणार ५० हजार रुपये अनुदान.

 

● मुंबई, (प्रतिनिधी)- विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा आसूड ओढणाऱ्या बळी राज्याला दिलासा देण्याचे काम राज्य शासनाकडून केले जाणार आहे. राज्य शासनाकडून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. शेतकरी समाधानी होण्यासाठी, शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. गळीत हंगाम २०२१-२०२२ मधील अतिरिक्त ऊसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

● तसेच शेतकरी आंदोलनांतील शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे देखिल मागे घेण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले. मात्र यात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि जिवितहानीसारखे गंभीर गुन्हे वगळण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ज्यांनी आंदोलनावेळी मालमत्तेचे नुकसान आणि जिवितहानीसारखे कृत्य केले आहे त्यांच्यावरील गुन्हे हे मागे घेण्यात येणार नाहीत. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदानाचे वाटप १ जुलै या कृषीदिनापासून करण्यात येणार आहे. कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची नेमणूकही लवकरच करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

• उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “शेतकरी जगला तर राज्य जगेल हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय राज्यशासनाने घेतले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी समाधानी होण्यासाठी, शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. गाळीप हंगाम २०२१-२२ मधील अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान व साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ईथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यंदा राज्यात उसाचे विक्रमी उत्पादन व गाळप झाले असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहू नये यासाठी शासनाने सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या आहेत. यंदाच्या गाळप हंगामात ऊस शिल्लक राहणार नाही. याउपरही जर ऊस शिल्लक राहिला तर शिल्लक उसाला भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.