Skip to main content

गृहनिर्माण सोसायटींसाठी महत्त्वाची बातमी "डीम्ड कन्व्हेयन्स" तातडीने करुन घ्या.

 


गृहनिर्माण सोसायटींसाठी महत्त्वाची बातमी! डीम्ड कन्व्हेयन्स तातडीने करुन घ्या.

 राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या नावावर जमीन नसल्याची दखल घेत राज्याच्या सहकार विभागाने सोसायटी नोंदवितानाच बांधकाम व्यावसायिकांकडून अभिहस्तांतरणासाठी (कन्व्हेयन्स) अत्यावश्यक कागदपत्रे घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे सोसायट्यांचा अभिहस्तांतरण करून घेण्याचा कायमचा त्रास संपुष्टात येणार आहे.

कन्व्हेअन्ससाठीची आवश्यक कागदपत्रे दिल्यानंतर पुढील चार महिन्यांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी कन्व्हेअन्स करून नाही दिला. तर सोसायटीने केवळ अर्ज व सोसायटीचा ठराव दिल्यास 'डीम्ड कन्व्हेअन्स'ची (मानवी अभिहस्तांतरण) प्रक्रिया पूर्ण करून जमीन सोसायटीच्या नावावर केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

बांधकाम व्यावसायिक सोसायटी नोंदवून सोसायटीचा कारभार सदनिकाधारकांकडे सोपवितात. सोसायटी नोंदविल्यानंतर पुढील चार महिन्यांमध्ये कन्व्हेअन्स करून देणे आवश्यक असते. मात्र, कन्व्हेअन्स करून देण्यास बांधकाम व्यावसायिकांकडून टाळाटाळ केली जाते.

सद्यस्थितीत बांधकाम व्यावसायिक कन्व्हेअन्स करून देत नसल्याने अनेक सोसायट्यांनी 'डीम्ड कन्व्हेअन्स'चे अर्ज उपनिबंधकांकडे सादर केले जातात. त्यासाठी अत्यावश्यक असलेली कागदपत्रे गोळा करताना सदनिकाधारकांची तारांबळ उडते. अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकांकडून कागदपत्रे देण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिक हे सोसायटी नोंदविण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयात आल्यानंतर त्यांच्याकडून सर्व कागदपत्रे घेतली जाणार आहेत.

बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येणार.

बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून ही प्रक्रिया करण्यात येत नसल्याने सहकार विभागाकडून 'डीम्ड कन्व्हेअन्स' करून देण्यात येते. सोसायटीचे हस्तांरण न झाल्यास भविष्यात सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून मिळणे, हक्काचा पुरावा म्हणून मिळणारे प्रॉपर्टी कार्ड किंवा सदनिकेची खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाहीत. मात्र, डीम्ड कन्व्हेअन्स झाल्यास सदनिकाधारकांना सर्व हक्क प्राप्त होतात; तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येतो.




डीम्ड कन्व्हेअन्स'साठी आवश्यक कागदपत्रे

1) मोफा कायद्याच्या नियमातील नमुना ७मधील अर्ज.

2) सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र/ कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र/डीड ऑफ डिक्लरेशनची प्रत.

3) विकासकाने मंजूर करून घेतलेल्या रेखांकनामध्ये (लेआउट) समाविष्ट असलेल्या सर्व्हे / गट नंबरचा ७/१२ उतारा किंवा मिळकतपत्रिकांचा तीन महिन्यांच्या आतील उतारा

4) प्रत्येक सभासदाच्या सदनिकेच्या विक्री करारनाम्याची प्रत किंवा इंडेक्स-२

5) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अभिहस्तांतर करून देण्यासाठी महाराष्ट्र वेश्म अधिनियम १९७० अन्वये प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस.

6) संस्थेतील सर्व कायदेशीर सदनिकाधारकांची यादी.

7) नियोजन प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र

8) नियंत्रित सत्ताप्रकार, नवीन अविभाज्य शर्त किंवा भोगवटादार वर्ग २ अशा नोंदी ७/१२ वर किंवा मिळकत पत्रिकेवर असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची जमीन हस्तांतरासाठी किंवा बिनशेती करण्यासाठी घेतलेल्या परवानगीच्या आदेशाची प्रत (लागू असल्यास).

कन्व्हेअन्सची आवश्यक का ?

बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर सोसायटीकडे हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांकडून ही प्रक्रिया करण्यात येत नसल्याने सहकार विभागाकडून 'डीम्ड कन्व्हेअन्स' करून देण्यात येते. सोसायटीचे हस्तांरण न झाल्यास भविष्यात सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वाढवून मिळणे, हक्काचा पुरावा म्हणून मिळणारे प्रॉपर्टी कार्ड किंवा सदनिकेची खरेदी-विक्री व्यवहार होत नाहीत. मात्र, डीम्ड कन्व्हेअन्स झाल्यास सदनिकाधारकांना सर्व हक्क प्राप्त होतात; तसेच संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाचा हक्क संपुष्टात येतो.

डीम्ड कन्व्हेअन्स' सस्थेची जमीन संस्थेच्या नावावर केल्यास होणारे लाभ.

१) सातबारावर गृहनिर्माण संस्थेचे नाव आले की, संस्था स्थापन करण्याचा उद्देश पूर्ण होतो. 

२) सदनिकेची विक्री करणे सोपे होते, सदनिकेवर कर्ज काढणे सुलभ होते. 

३) मालमत्ता मोकळी आणि विक्रेय होते, म्हणजेच प्रॉपर्टी क्लिअर टायटल होते. 

४) मालमत्ता गहाण ठेवून कर्ज काढणे आणि विक्री करणे सुलभ होते. 

५) वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ घेण्यासाठी वाढीव बांधकाम मंजूर करून अधिक बांधकाम करून आर्थिक लाभ मिळवता येतो. 

६) टीडीआर विकत घेऊन अधिक मजल्यांचे बांधकाम करून निधी उभारता येतो. 

७) इमारतींवर मोबाइल टॉवर किंवा जाहिरात फलक उभे करून त्यापासून लाखो रुपये निधी उभारता येतो. 

८) सदनिकेची किंमत वाढते.. 

९) बिल्डरला सुधारित बांधकाम मंजूर




Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

  पर्यटन संचालनालय , (DoT)  महाराष्ट्र शासन   पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत  "आई" पर्यटन धोरण पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन    विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस  2022/12/ प्र.क्र. 750/पर्यटन दि.  19  जुन  2023  नुसार महिलांच्या    सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत    पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.   1)  महिला उद्‌योजकता विकास 2)  महिलांकरिता पायाभूत सुविधा 3)    महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य 4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती 5)  प्रवास आणि पर्यटन    हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची    पंचसूत्री आहे.   पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-   या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन    व्यवसायाकरिता बकिने रू....

🗳️ आगामी निवडणुक तुम्ही लढविणार आहात का? हि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 📍 पद: नगराध्यक्ष/ नगरसेवक / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य

  ✅ उमेदवाराची पात्रता: 1.       भारतीय नागरिकत्व: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. 2.       मतदार यादीत नाव: संबंधित क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे. 3.       किमान वय: o     नगरसेवक पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. o     जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. 4.       दिवाळखोर नसावा: उमेदवार दिवाळखोर नसावा किंवा न्यायालयाने दिवाळखोर घोषित केलेला नसावा. 5.       गंभीर गुन्हा नसावा: उमेदवारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल किंवा सिद्ध झालेला नसावा. 6.       सरकारी नोकर नसावा: निवडणुकीच्या तारखेपासून उमेदवार कोणत्याही सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा. 7.       कंत्राटदार नसावा: उमेदवार ग्रामपंचायत / नगरपालिका / जिल्हा परिषदेसोबत कंत्राटदार म्हणून कार्यरत नसावा. 8.       कर बाकी नसावी: स्थानिक स्व...

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...