Skip to main content

कृषी पर्यटन केंद्र चालू करण्यासाठी अटी,केंद्रास मिळणारे लाभ, ऑनलाईन अर्ज करा !- अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 

भारतात कृषी पर्यटन मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये कृषी पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळत आहे. देशातील शेतकरी या दोन्ही पर्यटनाला उत्तम शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून सकारात्मक दृष्टिने पाहत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध होणार असून शहरी पर्यटकांना शांत, निसर्गसंपन्न ठिकाणी राहून पर्यटनाचा आनंद मिळू शकणार आहे. कृषी पर्यटन शेती आणि शेतीवर आधारित असल्यामुळे कृषी पर्यटन सुरू करण्यासाठी कमीत कमी एक एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक शेती क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.

 

नोंदणी केलेल्या कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. या केंद्रांना वस्तू व सेवा कर, विद्युत शुल्क इतरचा लाभ मिळणार आहे. कृषी पर्यटनाची चांगली छायाचित्रे, व्हीडिओ पर्यटन संचालनालयास दिल्यास त्याची प्रसिद्धी विविध माध्यमांतून करण्यात येणार

महाराष्ट्र कृषी पर्यटन केंद्र ऑनलाइन नोंदणी - Maharashtra Agro Tourism Online Registration:

 

कृषि पर्यटनासाठी अटी:

१) कृषि पर्यटन केंद्र चालू करण्यासाठी किमान १ एकर शेती क्षेत्र असणे, सात-बारा कुटुंबाच्या नावे असणे आवश्यक.

२) पर्यटकांना भोजन, पाणी, स्वच्छतागृहाची सोय आदी उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक.

३) क्षेत्रफळानुसार खोल्यांची संख्या निर्धारीत आहे. कृषि पर्यटन हे एकदिवसीय सहल, निवासी, शिबीर (कँपिंग) आदी पद्धतीचे ठेवता येईल.

४) अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करायचा आहे

ü ७/१२ व ८ अ उतारा

ü आधार कार्ड

ü पॅन कार्ड

ü वीज बिल

ü रु.२५००/- शुल्क   चलन 

ü अन्न परवा ना (फूड लायसेन्स)

ü सेल्फ डिक्लरेशन

 


कृषि पर्यटन केंद्रास मिळणारे लाभः

 

१) पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल.

२) केंद्र मालकास नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे बँक कर्ज प्राप्त करता येऊ शकेल.

३) पर्यटन धोरण २०१६ मधील प्रोत्साहनांचा उदा. वस्तू व सेवा कर, विद्युत शुल्क (मुद्रांक शुल्क सवलत वगळता) आदींचा लाभ घेता येईल.

४) जलसंधारण विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या शेततळे योजनेकरिता.

(५) कृषि पर्यटन केंद्रास प्राधान्य देण्यात येईल. केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रीन हाऊस, फळबाग,

६) भाजीपाला लागवड यासारख्या योजनांचे फायदे घेता येतील.

७) कृषि पर्यटन धोरणांतर्गत ज्या ठिकाणी घरगुती स्वयंपाकगृह वापरले जाईल त्या ठिकाणी केंद्रांना निवास व न्याहारी योजनेच्या धर्तीवर घरगुती गॅस जोडणी वापरता येईल.

८) वीज आकारणी घरगुती दराप्रमाणे आकारण्याबाबत विचार करण्यात येईल.

 

कृषी पर्यटन सुरू करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयात नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.


कृषी पर्यटन केंद्र नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज  करण्यासाठी आजच संपर्क करा.

 


 

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

  पर्यटन संचालनालय , (DoT)  महाराष्ट्र शासन   पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत  "आई" पर्यटन धोरण पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन    विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस  2022/12/ प्र.क्र. 750/पर्यटन दि.  19  जुन  2023  नुसार महिलांच्या    सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत    पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.   1)  महिला उद्‌योजकता विकास 2)  महिलांकरिता पायाभूत सुविधा 3)    महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य 4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती 5)  प्रवास आणि पर्यटन    हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची    पंचसूत्री आहे.   पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-   या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन    व्यवसायाकरिता बकिने रू....

🗳️ आगामी निवडणुक तुम्ही लढविणार आहात का? हि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 📍 पद: नगराध्यक्ष/ नगरसेवक / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य

  ✅ उमेदवाराची पात्रता: 1.       भारतीय नागरिकत्व: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. 2.       मतदार यादीत नाव: संबंधित क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे. 3.       किमान वय: o     नगरसेवक पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. o     जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. 4.       दिवाळखोर नसावा: उमेदवार दिवाळखोर नसावा किंवा न्यायालयाने दिवाळखोर घोषित केलेला नसावा. 5.       गंभीर गुन्हा नसावा: उमेदवारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल किंवा सिद्ध झालेला नसावा. 6.       सरकारी नोकर नसावा: निवडणुकीच्या तारखेपासून उमेदवार कोणत्याही सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा. 7.       कंत्राटदार नसावा: उमेदवार ग्रामपंचायत / नगरपालिका / जिल्हा परिषदेसोबत कंत्राटदार म्हणून कार्यरत नसावा. 8.       कर बाकी नसावी: स्थानिक स्व...

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...