Skip to main content

उद्या पासून महात्मा फुले कर्जमाफी योजना चालू होत आहे. KYC करण्यासाठी अश्वटेक आपले सरकार सेवा केंद्र महाबळेश्वर येथे भेट द्या

 


महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2022 अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50000 हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा सन 2020 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती.

तथापी मार्च, 2020 पासून संपूर्ण देशात उद्भवलेल्या कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने सदर आश्वासनाची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही. 

सन 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50 हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेस दि. 27.07.2022 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील पूर्णतः कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबतच्या योजनेस खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

योजनेचे नावमहात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना 2022
🔥 लाँच कोणी केलेमहाराष्ट्र राज्य
🔥 योजनेचे उद्दिष्टनियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकर्यांना लाभ देणे 
🔥 लाभार्थीमहाराष्ट्रातील शेतकरी
🔥 फायदे50,000 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान

शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ

  • ३० सप्टेंबर रोजी थकीत असलेले व दि. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज होणार माफ!
  • कर्जमुक्तीची रक्कम राज्यशासन शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट भरणार!
  • राष्ट्रीयकृत, व्यापारी,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका,ग्रामीण बँका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज माफ होणार !


यांना लाभ मिळणार नाही

  • आजी व माजी मंत्री, आजी व माजी आमदार आणि खासदार
  • केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी (मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
  • महाराष्ट्र शासनाचे अंगीकृत उपक्रमाचे अधिकारी, कर्मचारी (मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
  • सहकारी साखर कारखाने,कृषीउत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरणी यांचे संचालक मंडळ व या संस्थांमध्ये मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी
  • २५ हजार रु. पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेण्याऱ्या व्यक्ती
  • शेती उत्पन्नाव्यतिरिक्त आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती




  • सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती

    • आपला आधार क्रमांक बँकेच्या, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करावा.
    • मार्च २०२० पासून बँकांनी आधार क्रमांकासह आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह तयार केलेल्या याद्या सूचनाफलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील.
    • या याद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या कर्जखात्याला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला असेल.
    • शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासोबत आपल्याला दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक घेवून ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रात जावून आपल्या आधार क्रमांकाची आणि कर्ज रकमेची पडताळणी करावी.
    • पडताळणी नंतर शेतकऱ्यांना कर्ज रक्कम मान्य असल्यास नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात जमा होईल.
    • कर्ज रकमेबाबत व आधार क्रमांकाबाबत शेतकऱ्यांचे वेगळे म्हणणे असल्यास ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडले जाईल. समिती त्याबाबत निर्णय घेऊन अंतिम कार्यवाही करेल.

GR

 https://mjpsky.maharashtra.gov.in/pdf/201912272035331202.pdf

शेतकऱ्यांना लाख मोलाचा दिलासा 

·         शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करणारी सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती

·         अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही

·         २ लाखापर्यंत थकबाकी असलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज माफ

·         थकबाकी भरण्याची अट नाही


आवश्यक कागदपत्रे 

आधार कार्ड 

अश्वटेक आपले सरकार सेवा केंद्र महाबळेश्वर

मो. ९४२१११६६०४ 




Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

  पर्यटन संचालनालय , (DoT)  महाराष्ट्र शासन   पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत  "आई" पर्यटन धोरण पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन    विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस  2022/12/ प्र.क्र. 750/पर्यटन दि.  19  जुन  2023  नुसार महिलांच्या    सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत    पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.   1)  महिला उद्‌योजकता विकास 2)  महिलांकरिता पायाभूत सुविधा 3)    महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य 4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती 5)  प्रवास आणि पर्यटन    हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची    पंचसूत्री आहे.   पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-   या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन    व्यवसायाकरिता बकिने रू....

🗳️ आगामी निवडणुक तुम्ही लढविणार आहात का? हि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 📍 पद: नगराध्यक्ष/ नगरसेवक / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य

  ✅ उमेदवाराची पात्रता: 1.       भारतीय नागरिकत्व: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. 2.       मतदार यादीत नाव: संबंधित क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे. 3.       किमान वय: o     नगरसेवक पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. o     जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. 4.       दिवाळखोर नसावा: उमेदवार दिवाळखोर नसावा किंवा न्यायालयाने दिवाळखोर घोषित केलेला नसावा. 5.       गंभीर गुन्हा नसावा: उमेदवारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल किंवा सिद्ध झालेला नसावा. 6.       सरकारी नोकर नसावा: निवडणुकीच्या तारखेपासून उमेदवार कोणत्याही सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा. 7.       कंत्राटदार नसावा: उमेदवार ग्रामपंचायत / नगरपालिका / जिल्हा परिषदेसोबत कंत्राटदार म्हणून कार्यरत नसावा. 8.       कर बाकी नसावी: स्थानिक स्व...

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...