Skip to main content

धरणग्रस्त दाखला कसा काढायचा?

   

          
शासकीय कामांसाठी खाजगी जमीन/शेती जमिनीचे जेव्हा भूसंपादन होते.तेव्हा ज्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त / धरणग्रस्त प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते.शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण,कोर्टातील संपादित जमिनीचा मोबदला प्राप्त करण्यासाठी,प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्त असणारया विविध शासकीय योजना अनुदान इ. साठी हे प्रमाणपत्र महत्वाचे ठरते.

हे प्रमाणपत्र संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिले जाते.

प्रकल्पग्रस्त / धरणग्रस्त प्रमाणपत्रप्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे :-


  1. कोर्ट फी स्टॅम्पसह विहित नमुन्यातील अर्ज .
  2. ज्या वर्षी संबंधित जमीन संपादित केली गेली त्या वर्षाचा ७/१२ चा उतारा.
  3. रंगीत पासपोर्ट साईजचा फोटो सह प्रकल्पग्रस्त असल्याचे शपथपत्र .
  4. संबंधित जमीन संपादन झाले असल्याचे त्या कुटुंबाला दिलेले तह्शीलदार यांचे कडील होल्डिंगचे प्रमाणपत्र.
  5. मावेजा मिळाला असल्यास सी.सी. फॉर्मचा उतारा.
  6. मावेजा मिळाला नसल्यास भूसंपादनाची कलम ४ (१),कलम ९(३),(४) किंवा १२ (२)ची नोटिसीची मूळप्रती.
  7. इ – स्टेटमेंटची प्रत.
  8. मूळ प्रकल्पग्रस्तांचे तहसीलदार यांचे कडील कुटुंबांचे प्रमाणपत्र .
  9. घर संपादित केले असल्यास ग्रामपंचायत नमुना आठचा उतारा.
  10. प्रकल्पग्रस्त मयत असल्यास मयताचे प्रमाणपत्र व पत्नीचे शपथपत्र.
  11. प्रकल्पग्रस्त व त्याची पत्नी मयत असल्यास मुलाचे शपथपत्र व इतर वारसांचे समंती पत्र.
  12. मतदार यादीची नक्कल.
  13. तलाठ्यांचे जमीन सम्पादन झाल्याचे प्रमाणपत्र.
  14. शिधापत्रिकेची / रेशनकार्ड / कुपनाची प्रत.
  15. ग्रामपंचायतचे रहिवाशी प्रमाणपत्र.
  16. पोलीस पाटील यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तगत करण्याचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / प्रवेश निर्गम उतारा व पासपोर्ट साईज तीन / चार फोटो. 

आमचे येथे या दाखल्याची सर्व प्रोसेस करून मिळते. 


 

माहिती आपणास आवडली असल्यास कृपया आम्हाला खालील लिंक वर क्लिक करून   review (रिˈव्ह्यू)  द्या. 

ASHWATECH COMPUTER,CSC ACADEMY,APALE SARKAR KENDRA would love your feedback. Post a review to our profile. 


https://www.google.com/maps/place/ASHWATECH+COMPUTER,CSC+ACADEMY,APALE+SARKAR+KENDRA/@17.9307298,73.6477355,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3bc27b55127aaeb1:0x1f4f4ed66d9804a3!8m2!3d17.9307298!4d73.6477355

Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

  पर्यटन संचालनालय , (DoT)  महाराष्ट्र शासन   पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत  "आई" पर्यटन धोरण पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन    विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस  2022/12/ प्र.क्र. 750/पर्यटन दि.  19  जुन  2023  नुसार महिलांच्या    सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत    पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.   1)  महिला उद्‌योजकता विकास 2)  महिलांकरिता पायाभूत सुविधा 3)    महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य 4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती 5)  प्रवास आणि पर्यटन    हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची    पंचसूत्री आहे.   पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-   या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन    व्यवसायाकरिता बकिने रू....

🗳️ आगामी निवडणुक तुम्ही लढविणार आहात का? हि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 📍 पद: नगराध्यक्ष/ नगरसेवक / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य

  ✅ उमेदवाराची पात्रता: 1.       भारतीय नागरिकत्व: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. 2.       मतदार यादीत नाव: संबंधित क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे. 3.       किमान वय: o     नगरसेवक पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. o     जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. 4.       दिवाळखोर नसावा: उमेदवार दिवाळखोर नसावा किंवा न्यायालयाने दिवाळखोर घोषित केलेला नसावा. 5.       गंभीर गुन्हा नसावा: उमेदवारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल किंवा सिद्ध झालेला नसावा. 6.       सरकारी नोकर नसावा: निवडणुकीच्या तारखेपासून उमेदवार कोणत्याही सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा. 7.       कंत्राटदार नसावा: उमेदवार ग्रामपंचायत / नगरपालिका / जिल्हा परिषदेसोबत कंत्राटदार म्हणून कार्यरत नसावा. 8.       कर बाकी नसावी: स्थानिक स्व...

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...