तुमच्या मुलाला पहिली ते आठवीला (RTE)'आरटीई'तून प्रवेश हवायं का? मार्चपर्यंत ही कागदपत्रे जवळ ठेवा

खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहायित शाळांमध्ये एकूण पटसंख्येच्या तुलनेत (पहिली ते आठवी) २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना 'आरटीई' अंतर्गत मोफत प्रवेश दिला जातो.

प्रवेशासाठी कोण अर्ज करू शकतो?

या अंतर्गत प्रवेशासाठी तीन प्रकारचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. एक म्हणजे वंचित घटक आणि दुसरा गट म्हणजे दुर्बल घटकातील विद्यार्थी व तीसरा घटक दिव्यांग विद्यार्थी होय.

वंचित घटकात SC, ST, OBC, VJNT, SBC या सर्व मागास प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसंच दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेशही वंचित घटकातच करण्यात आलेला आहे.

वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. केवळ जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर या गटातून प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करता येतो. दिव्यांगांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक असतं.

दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. 15 मार्च 2013 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वरील समाजगटाव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व प्रवर्गांचा समावेश दुर्बल गटात होऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी असावे, अशी अट त्यासाठी आहे. 

प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे

• निवासाचा पुरावा (रेशनकार्ड, आधार तथा मतदान कार्ड, राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे पासबुक, टेलिफोन बिल, टॅक्स पावती, ड्रायव्हिंग लायसन)

• डोमासाईल दाखला 

• प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचा जन्म दाखला

• उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

• जातीचे प्रमाणपत्र

मार्चपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल

'आरटीई' प्रवेशासाठी सध्या शाळांची नोंदणी सुरू असून ३ फेब्रुवारीपर्यंत त्यासाठी मुदत आहे. त्यानंतर शासन स्तरावरून पुढील कार्यवाही पूर्ण करून मार्चपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. जागांच्या तुलनेत अर्ज जास्त असतात.

RTE चं आरक्षण म्हणजे काय आहे? गरीब विद्यार्थांना त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो? 

शिक्षणाच्या अधिकारांचा कायदा (आरटीई) 4 ऑगस्ट 2009 रोजी अधिनियमित केला गेला आणि भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अ अंतर्गत 1 एप्रिल 2010 पासून लागू करण्यात आला. हा कायदा 135 देशांमध्ये लागू असून यांत भारताचा समावेश आहे.

RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते.

RTE अंतर्गत 25 टक्के आरक्षण बदद्दल ची माहिती 

केंद्र सरकारने 2009 साली राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच RTE कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम 'बालकांना' लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या यामध्ये करण्यात आली आहे.

RTE कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

याच कायद्यात कलम 12(1) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षण या 25 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असतं. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते.

कोणत्या शाळांमध्ये ही प्रवेशप्रक्रिया होते?

RTE कायद्याअंतर्गत 25 टक्के प्रवेश विना-अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये लागू होतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कोणतीच आडकाठी नसल्याने इथं याअंतर्गत प्रवेश करण्याची गरज नाही.

याशिवाय अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांना अधिकारांचं स्वातंत्र्य दिलेलं असल्यामुळे तिथेही RTE ची प्रक्रिया लागू होत नाही. त्यामुळे केवळ खासगी शाळांमध्ये ही प्रक्रिया लागू होते.

अधिक माहितीसाठी संपर्क करा