Skip to main content

उद्योगिनी योजनेतून महिलांना व्यवसाय करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज व 30% अनुदान


उद्योगिनी योजनेतून महिलांना व्यवसाय करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज व 30% अनुदान !

शासनाकडून महिलांना स्वतः च्या पायावर उभे राहता यावे, त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यांपैकी एक उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme) आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तीन लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होता यावे, यासाठी शासनाच्या वतीने उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme) ही एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानली जात आहे. या माध्यमातून स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी महिलांना तीन लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना स्वः कर्तृत्वावर खासगी व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळणार आहे. इतर महिलांना या योजनेतून मिळणाऱ्या कर्जाला अत्यल्प व्याजदर लागत असल्याने त्यांनी यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. शासनस्तरावर महिलांनी वेगवेगळ्या योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. महिलांनी आर्थिक सक्षम व्हावे, यासाठी हा प्रयत्न आहे.

·         उद्योगिनी योजनेंतर्गत महिलांना ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.

·         १८ ते ५५ वयोगटातील महिला उद्योजक, शेती, किरकोळ आणि अशा प्रकारच्या लघुउद्योगामध्ये कर्जाची सोय केली गेलेली आहे.

·         उद्योगिनी (Udyogini Scheme) योजनेंतर्गत महिलांना व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन करुन त्यांना व्यवसाय उभारणीसाठी मदत करण्याची गरज आहे.

पात्रता:

1.      अर्जदार एक महिला असावी.

2.      अर्जदाराचे कौटुंबिक उत्पन्न सर्वसाधारण आणि विशेष श्रेणीतील महिलांसाठी ₹ 1,50,000/- पेक्षा कमी असावे, विधवा किंवा अपंग महिलांसाठी कौटुंबिक उत्पन्नावर मर्यादा नाही.

3.      अर्जदाराचे वय सर्व श्रेणींसाठी १८ ते ५५वर्षांच्या दरम्यान असावे.

4.      अर्जदाराने मागील कोणत्याही आर्थिक कर्जावर डिफॉल्ट केलेले नसावे.

 

आवश्यक कागदपत्रे :

खालील कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

1.      योजनेच्या पात्र लाभार्थीना पासपोर्ट आकाराचे फोटो,

2.      आधार कार्ड,

3.      जन्म दाखला,

4.      उत्पन्नाचा दाखला,

5.      रेशन कार्ड,

6.      जात प्रमाणपत्र,

7.      बँक पासबुक झेरॉक्स.

 

योजनेंतर्गत प्राधान्य:

1.      अत्यंत गरीब, निराधार, विधवा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, तसेच शारीरिकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या महिलांना प्राधान्य देऊन योजनेतंर्गत बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. इतर महिलांना मात्र यासाठी अत्यल्प व्याज द्यावे लागणार आहे.

 

कोणत्या व्यवसायासाठी मिळते कर्ज?

A.     बेकरी,

B.     सौंदर्य प्रसाधन केंद्र,

C.      दुकान, साडी,

D.     अगरबत्ती उत्पादन,

E.      रास्त भाव दुकान,

F.      पिठाची गिरणी,

G.     स्टेशनरी स्टोअर

अर्ज प्रक्रिया:

व्यवसाय कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी, अर्जदार सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या बँकेला भेट देऊ शकतो. कर्जाचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कर्जाची रक्कम अर्जदाराच्या बँक खात्यात किंवा थेट पुरवठादाराच्या खात्यात यंत्रसामग्री, उपकरणे किंवा इतर कोणत्याही भांडवली खर्चासाठी वितरित केली जाते.

 अश्वटेक कॉम्पुटर महाबळेश्वर  

मो. ९४२१११६६०४ 

https://g.co/kgs/2wT8C3U 


Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

  पर्यटन संचालनालय , (DoT)  महाराष्ट्र शासन   पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत  "आई" पर्यटन धोरण पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन    विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस  2022/12/ प्र.क्र. 750/पर्यटन दि.  19  जुन  2023  नुसार महिलांच्या    सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत    पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.   1)  महिला उद्‌योजकता विकास 2)  महिलांकरिता पायाभूत सुविधा 3)    महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य 4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती 5)  प्रवास आणि पर्यटन    हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची    पंचसूत्री आहे.   पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-   या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन    व्यवसायाकरिता बकिने रू....

🗳️ आगामी निवडणुक तुम्ही लढविणार आहात का? हि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 📍 पद: नगराध्यक्ष/ नगरसेवक / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य

  ✅ उमेदवाराची पात्रता: 1.       भारतीय नागरिकत्व: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. 2.       मतदार यादीत नाव: संबंधित क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे. 3.       किमान वय: o     नगरसेवक पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. o     जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. 4.       दिवाळखोर नसावा: उमेदवार दिवाळखोर नसावा किंवा न्यायालयाने दिवाळखोर घोषित केलेला नसावा. 5.       गंभीर गुन्हा नसावा: उमेदवारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल किंवा सिद्ध झालेला नसावा. 6.       सरकारी नोकर नसावा: निवडणुकीच्या तारखेपासून उमेदवार कोणत्याही सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा. 7.       कंत्राटदार नसावा: उमेदवार ग्रामपंचायत / नगरपालिका / जिल्हा परिषदेसोबत कंत्राटदार म्हणून कार्यरत नसावा. 8.       कर बाकी नसावी: स्थानिक स्व...

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...