Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2025

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...

वहिवाटीच्या रस्त्याला अडवणूक झाली असेल तर असा करा अर्ज

    वहिवाटीच्या रस्त्याला अडवणूक झाली असेल तर असा करा अर्ज अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याबाबत कोणीही सूट भावनेने अथवा त्रास व्हावा या हेतू अडथला केल्यास किंवा काही बाधा होईल असे कृत्य केल्यास न्याय मागता येत असतो. यासाठी अत्यंत सोपी व जलव प्रक्रिया आहे आणि या अंतर्गत केवळ ८ ते १० दिवसांत सम्बन्धित रस्ता खुला करण्यात येतो. त्याची प्रक्रिया पुढील प्रमाणे आपण पाहूया.   १. १.  अर्जदाराचे मा. तहसिलदारकोर्ट कायदा अन्वये अर्ज सादर करावा लागतो. २. अर्ज साधा व शेतकर्याच्या भाषेतील असला तरी चालतो आणि त्यासाठी कायद्याची भाषा व काटेकोरपणाची आवश्यकता नाही तसेच अगदी आपल्या बोली भाषेतील अर्ज घरीच लिहिला तरी चालतो.   3. अर्जाच्या सर्वात वर मामलेदार कोर्ट कायदा कलम ५ अन्वये अर्ज असे लिहावे लागते.   ४. अर्जात अडथला निर्माण केलेल्या शेतकर्याचे नाव पत्ते (संपूर्ण माहिती) मोबाईल नंबर लिहावेत.   ५. अडथला झालेला रस्ता हा पूर्वापार वहिवाटीचा रस्ता असावा लागतो.( गुगल  मेप कढला असेल तर उत्तम)   ६. अर्ज अडथला केव्हा निर्माण केला त्याची तारीख ...

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

  पर्यटन संचालनालय , (DoT)  महाराष्ट्र शासन   पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत  "आई" पर्यटन धोरण पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन    विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस  2022/12/ प्र.क्र. 750/पर्यटन दि.  19  जुन  2023  नुसार महिलांच्या    सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत    पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.   1)  महिला उद्‌योजकता विकास 2)  महिलांकरिता पायाभूत सुविधा 3)    महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य 4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती 5)  प्रवास आणि पर्यटन    हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची    पंचसूत्री आहे.   पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-   या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन    व्यवसायाकरिता बकिने रू....