Skip to main content

"एक जिल्हा एक नोंदणी” (One District One Registration)


 "एक जिल्हा एक नोंदणी” (One District One Registration) या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे दस्त नोंदणीसंदर्भातील अनेक अडचणी दूर होणार असून, सामान्य नागरिकांना सुलभ सेवा उपलब्ध होणार आहे.

सध्याच्या व्यवस्थेत, एखाद्या दस्ताची नोंदणी (Dast Nondani) करण्यासाठी संबंधित स्थावर मालमत्तेच्या ठिकाणानुसार ठराविक उपनिबंधक कार्यालयात जावे लागत होते. मात्र "एक जिल्हा एक नोंदणी" धोरणानुसार, आता त्या जिल्ह्यातील कोणत्याही दस्ताची नोंदणी (Dast Nondani) त्या जिल्ह्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहेत.
हे धोरण दिनांक 1 मे 2025 पासून लागू करण्यात आले असून, महाराष्ट्र शासनाच्या 100 दिवसांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा हा भाग आहे. 

या उपक्रमाचे उद्दिष्टः
1. Digital Property Registration ची सुलभता.
 2. Real Estate Transparency वाढवणे.
3. Property Fraud रोखणे.
4. नागरिकांना Time-saving and efficient services देणे.
5. Corruption-Free Registration Process.
महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज
1. Sale Deed
2. Lease Agreement
3. Gift Deed
4. Mortgage Document
5. Power of Attorney
हे सर्व दस्त नोंदवताना Stamp Duty आणि Registration Fees योग्यरीत्या भरलेले असणे गरजेचे आहे.

या धोरणाची गरज का भासली?
दस्त नोंदणी (Dast Nondani) प्रक्रियेत गेल्या काही काळात अनेक गैरप्रकार व फसवणुकीची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. शासनाच्या निदर्शनास आलेल्या काही प्रमुख प्रकारांमध्ये:
1. बनावट व्यक्ती उभी करून दस्त नोंदवणे.
2. मृत व्यक्ती जिवंत असल्याचे दाखवून खोटी नोंदणी.
3. शेतकऱ्यांची फसवणूक करून विक्री व्यवहार.
4. सामूहिक मालकीच्या जागेचे व्यक्तिगत दस्त तयार करणे.
5. बेकायदेशीर फ्लॅट विक्री व रेरा उल्लंघन.
6. सरकारी जमिनीवर (Dast Nondani) दस्त नोंदणी.
7. देवस्थान किंवा धर्मादाय संस्थांची मालमत्ता (property) बेकायदेशीररीत्या भाड्याने देणे.
8. दस्तामध्ये मोबदला नोंदवू न देता फसवणूक करणे.
9. योग्य मुद्रांक न वापरता शासनाचा महसूल बुडवणे.
या प्रकारांमुळे दस्त (Dast Nondani) नोंदणी प्रक्रिया अविश्वसनीय ठरत होती. त्यामुळे शासनाने सखोल विचार करून हे धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला.


नागरिकांसाठी होणारे फायदे:

• वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचतो.
• कागदपत्रे सुरक्षितपणे, लवकर नोंदवून मिळतात.
• भ्रष्टाचारावर आळा.




Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

  पर्यटन संचालनालय , (DoT)  महाराष्ट्र शासन   पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत  "आई" पर्यटन धोरण पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन    विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस  2022/12/ प्र.क्र. 750/पर्यटन दि.  19  जुन  2023  नुसार महिलांच्या    सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत    पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.   1)  महिला उद्‌योजकता विकास 2)  महिलांकरिता पायाभूत सुविधा 3)    महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य 4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती 5)  प्रवास आणि पर्यटन    हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची    पंचसूत्री आहे.   पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-   या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन    व्यवसायाकरिता बकिने रू....

🗳️ आगामी निवडणुक तुम्ही लढविणार आहात का? हि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 📍 पद: नगराध्यक्ष/ नगरसेवक / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य

  ✅ उमेदवाराची पात्रता: 1.       भारतीय नागरिकत्व: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. 2.       मतदार यादीत नाव: संबंधित क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे. 3.       किमान वय: o     नगरसेवक पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. o     जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. 4.       दिवाळखोर नसावा: उमेदवार दिवाळखोर नसावा किंवा न्यायालयाने दिवाळखोर घोषित केलेला नसावा. 5.       गंभीर गुन्हा नसावा: उमेदवारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल किंवा सिद्ध झालेला नसावा. 6.       सरकारी नोकर नसावा: निवडणुकीच्या तारखेपासून उमेदवार कोणत्याही सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा. 7.       कंत्राटदार नसावा: उमेदवार ग्रामपंचायत / नगरपालिका / जिल्हा परिषदेसोबत कंत्राटदार म्हणून कार्यरत नसावा. 8.       कर बाकी नसावी: स्थानिक स्व...

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...