Skip to main content

OBC महामंडळ कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज, गट कर्ज, १ लाख थेट कर्ज, शैक्षणिक कर्ज योजना बद्दल माहिती

 



महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

MAHARASHTRA   STATE   OBC   FINANCE   &   DEVELOPMENT   CORPORATION   LTD

महामंडळाची स्थापना व उद्दिष्टे

ओबीसी प्रवर्गातील बेरोजगारांना आधुनिक आणि पारंपारिक अशा दोन्ही व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराने वित्त पुरवठा करणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट असले तरी स्वयंरोजगाराला चालना देताना ओ. बी. सी. प्रवर्गातील व्यक्तींनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे , त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवण्यासाठी इतर योजना राबविणे हि पण उद्दिष्टे आहेत.

उपलब्ध कर्ज योजना

१.      शिक्षण कर्ज व्याज परतावा योजना (Education Debt Reimbursement Scheme)

२.      गट कर्ज व्याज परतावा योजना (Group Loan Interest Repayment Plan)
वैयक्तिक कर्ज व्याज प्रतिबंध योजना (Personal Loan Interest Prevention Plan)

३.      20% बीज भांडवल योजना (20% Seed Capital Scheme)
रु. 1 लाख थेट कर्ज योजना ("Rs. 1 Lakh Direct Loan Scheme")

खास महिलांसाठी योजना

 इतर मागासप्रवर्गातील महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होऊन त्यांना सक्षम करणे.

· इतर मागासप्रवर्गातील गरीब, होतकरु, परितक्त्या महिलांचे सक्षमीकरण करुन त्यांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे.

· सदर योजना राज्यातील महिला बचत गटातील इतर मागासप्रवर्गातील महिलांकरीता लागु आहे.

· महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या CMRC (लोकसंचालित साधनकेंद्र) मार्फत शिफारस केलेल्या महिला बचत गटांत किमान 50% इतर मागासप्रवर्गातील महिला असतील असा बचत गट व्याज परतावा योजनेस पात्र राहील.

· पात्र महिलांचे किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल वय 60 वर्षे इतके असावे.

· पात्र महिला बचत गटास प्रथम टप्प्यास रु.5.00 लक्ष पर्यंत कर्ज बँकेकडून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येईल.

· प्रथम टप्प्यातील कर्ज नियमित परतफेडीनंतर सदर बचत गट द्वितीय टप्प्यात रु.10.00 लक्ष पर्यंत कर्ज बँकेकडून मंजुर करुन घेण्यास पात्र होईल.

· बँकेकडून मंजुर केलेल्या कर्ज रक्कमेवरील कमाल 12% व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा ओबीसी महामंडळामार्फत अदा करण्यात येईल.


कर्ज प्रस्तावासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशील:

§  तहसिलदार / नायब तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मुळ दाखला.

§  जातीचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो, लाईट बिल,आधार कार्ड

§  व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा.

§  वयाच्या पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला.

§  स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ ना हरकत प्रमाणपत्र” तसेच अर्जदाराला ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र.

§  तांत्रिक व्यवसायासाठी जे परवाना / लायसन्स आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.उद्योग आधार सजिस्टर पावती.

§  व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल, या अहवालासोबत लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादीबाबतचे दरपत्रक

Source: msobcfdc website 



Comments

Popular posts from this blog

महाराष्ट्र शासन पर्यटन संचालनालयामार्फत महिलांसाठी "आई" पर्यटन धोरण अंतर्गत १५ लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज.

  पर्यटन संचालनालय , (DoT)  महाराष्ट्र शासन   पर्यटन संचालनालयामार्फत महिला केंद्रीत  "आई" पर्यटन धोरण पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद‌योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन    विभागामार्फत शासन निर्णय क्र. टीडीएस  2022/12/ प्र.क्र. 750/पर्यटन दि.  19  जुन  2023  नुसार महिलांच्या    सक्षमीकरणासाठी "आई" महिला केंद्रीत    पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.   1)  महिला उद्‌योजकता विकास 2)  महिलांकरिता पायाभूत सुविधा 3)    महिला पर्यटकांसाठी सुरक्षिततेला प्राधान्य 4) महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाईन्ड उत्पादने / सवलती 5)  प्रवास आणि पर्यटन    हि महिलांसाठीच्या पर्यटन धोरणाची    पंचसूत्री आहे.   पर्यटन संचालनालयामार्फत प्रोत्साहने व सवलती-   या धोरणाअंतर्गत महिलांना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करताना पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसाय उभारणी करिता किंवा पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पर्यटन    व्यवसायाकरिता बकिने रू....

🗳️ आगामी निवडणुक तुम्ही लढविणार आहात का? हि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा 📍 पद: नगराध्यक्ष/ नगरसेवक / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सदस्य

  ✅ उमेदवाराची पात्रता: 1.       भारतीय नागरिकत्व: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा. 2.       मतदार यादीत नाव: संबंधित क्षेत्रातील मतदार यादीमध्ये उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक आहे. 3.       किमान वय: o     नगरसेवक पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. o     जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदासाठी – 21 वर्षे पूर्ण असावे. 4.       दिवाळखोर नसावा: उमेदवार दिवाळखोर नसावा किंवा न्यायालयाने दिवाळखोर घोषित केलेला नसावा. 5.       गंभीर गुन्हा नसावा: उमेदवारावर कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल किंवा सिद्ध झालेला नसावा. 6.       सरकारी नोकर नसावा: निवडणुकीच्या तारखेपासून उमेदवार कोणत्याही सरकारी सेवेत कार्यरत नसावा. 7.       कंत्राटदार नसावा: उमेदवार ग्रामपंचायत / नगरपालिका / जिल्हा परिषदेसोबत कंत्राटदार म्हणून कार्यरत नसावा. 8.       कर बाकी नसावी: स्थानिक स्व...

1 एप्रिल पासून आता राज्यात 'जिवंत' सातबारा..मोहीम राज्य शासनाची योजना

 जिवंत सातबारा म्हणजे काय? तर मृत व्यक्तीच्या सातबारा ची वारसा हक्काला नावे लावताना वारसदारांना  या मोहिमेत अत्यंत सोप्या पद्धतीने कमी वेळात काम करुणे देणे . या सर्वावर उतारा आहे तो जिवंत सातबाराचा! यामध्ये जे सातबारा धारक शेतकरी निधन पावलेले आहेत, ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी गावागावात घेतली जाणार असून या मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया तातडीने केली जाणार आहे.या शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमात एक ते पाच एप्रिल यादरम्यान गावातील तलाठी त्याच्या हद्दीतील गावांमध्ये चावडी वाचन करेल आणि न्यायप्रविष्ठ असलेली प्रकरणे वगळता त्या गावातील मयत सातबारा धारकांची यादी तयार करेल. सहा ते वीस एप्रिल दरम्यान वारसा नोंदी साठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे यांची यादी तलाठी कार्यालयासमोर लावून याच दरम्यान ही सर्व कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात जमा करण्याचे आवाहन करेल. एखाद्या मृत्यूची नोंद नसेल तर स्वयंघोषणापत्र पोलीस पाटील किंवा सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला वारसांची सर्व नावे पत्ते दूरध्वनी त्यांचा रहिवासी पुरावा अशी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर हे वारसाचे ठराव तलाठ्...