महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित
MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE &
DEVELOPMENT CORPORATION LTD
महामंडळाची स्थापना व उद्दिष्टे
ओबीसी प्रवर्गातील बेरोजगारांना आधुनिक आणि पारंपारिक अशा दोन्ही
व्यवसायांसाठी कमी व्याजदराने वित्त पुरवठा करणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट
असले तरी स्वयंरोजगाराला चालना देताना ओ. बी. सी. प्रवर्गातील व्यक्तींनी उत्पादित
केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे , त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवण्यासाठी इतर योजना
राबविणे हि पण उद्दिष्टे आहेत.
उपलब्ध कर्ज योजना
१.
शिक्षण कर्ज
व्याज परतावा योजना (Education Debt Reimbursement Scheme)
२.
गट कर्ज व्याज
परतावा योजना
(Group Loan Interest Repayment Plan)
वैयक्तिक कर्ज
व्याज प्रतिबंध योजना (Personal Loan Interest Prevention Plan)
३.
20% बीज भांडवल योजना (20% Seed Capital
Scheme)
रु. 1 लाख थेट कर्ज योजना
("Rs. 1 Lakh Direct Loan Scheme")
खास महिलांसाठी योजना
इतर मागासप्रवर्गातील
महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होऊन त्यांना सक्षम करणे.
· इतर मागासप्रवर्गातील गरीब,
होतकरु, परितक्त्या महिलांचे सक्षमीकरण करुन
त्यांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे.
· सदर योजना राज्यातील महिला बचत
गटातील इतर मागासप्रवर्गातील महिलांकरीता लागु आहे.
· महिला आर्थिक विकास
महामंडळाच्या CMRC (लोकसंचालित साधनकेंद्र) मार्फत शिफारस
केलेल्या महिला बचत गटांत किमान 50% इतर मागासप्रवर्गातील
महिला असतील असा बचत गट व्याज परतावा योजनेस पात्र राहील.
· पात्र महिलांचे किमान वय 18
वर्षे आणि कमाल वय 60 वर्षे इतके असावे.
· पात्र महिला बचत गटास प्रथम
टप्प्यास रु.5.00 लक्ष पर्यंत कर्ज बँकेकडून उपलब्ध करुन
देण्यास मान्यता देण्यात येईल.
· प्रथम टप्प्यातील कर्ज नियमित
परतफेडीनंतर सदर बचत गट द्वितीय टप्प्यात रु.10.00 लक्ष
पर्यंत कर्ज बँकेकडून मंजुर करुन घेण्यास पात्र होईल.
· बँकेकडून मंजुर केलेल्या कर्ज
रक्कमेवरील कमाल 12% व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा ओबीसी
महामंडळामार्फत अदा करण्यात येईल.
कर्ज
प्रस्तावासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचा तपशील:
§ तहसिलदार / नायब
तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मुळ दाखला.
§ जातीचे
प्रमाणपत्र, शिधापत्रिकेची प्रमाणित प्रत, पासपोर्ट साईज
फोटो, लाईट बिल,आधार कार्ड
§ व्यवसाय स्थळाची
भाडेपावती, करारनामा.
§ वयाच्या
पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला.
§ स्थानिक स्वराज्य
संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ ना हरकत प्रमाणपत्र” तसेच अर्जदाराला ज्या
प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठीच त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे
अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र.
§ तांत्रिक
व्यवसायासाठी जे परवाना / लायसन्स आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.उद्योग आधार
सजिस्टर पावती.
§ व्यवसायाचा
प्रकल्प अहवाल,
या अहवालासोबत लागणारा कच्चा माल, यंत्र
सामुग्री इत्यादीबाबतचे दरपत्रक
Source: msobcfdc website



Comments
Post a Comment